-दुष्यन्त सिंह गहलोत-
जयपुर। राजस्थान सरपंच संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा व ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के अधिकारियों से मिला और उनसे सम्बन्धित विषयो को लेकर वार्ता की।
राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि मांग पत्र में एसएफसी का रुका हुआ बाकी पेमेंट शीघ्र जारी करने नरेगा में आ रही जटिलताओं को दूर करने सहित अन्य मांगों पर वार्ता की। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनके स्तर की सभी मांगों पर जल्द आदेश निकल जाएंगे वही नरेगा से संबंधित जो परेशानियां आ रही है उसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है उनका समाधान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा।
एसएफसी की बकाया किस्तों के संदर्भ में वित्त सचिव अखिल अरोड़ा जिसे वार्ता की ओर उन्हें बताया कि राज्य वित्त आयोग की 2021,22 की द्वितीय किस्त व 22,23 की किस्ते बाकी चल रही है उन्हें शीघ्र जारी करने की मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच संघ का पत्र सम्बन्धित अधिकारी रोहित गुप्ता को मार्क कर तुरंत किस्त जारी करने को कहा।
नरेगा सचिव शिवांगी सवर्णकार से बात की ओर नरेगा से सम्बन्धित समस्याओ का पत्र देकर एन एम एम एस में आरही परेशानी बताई साथ ही नरेगा श्रमिकों की जो ऑनलाइन हाज़िरी भरीजा रही है उसमें जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है उस से अवगत कराया। साथ ही कार्य सुकृति में 20 कामों की जो बाध्यता लगाई गई है उसे हटाने की मांग की और जो नरेगा में पक्के कार्य हो चुके हैं उनका पेमेंट नहीं आ रहा है उससे भी अवगत कराया। नरेगा आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन हाजरी व बीस काम कि सुकृति वाला निर्णय केंद्र सरकार का है व नरेगा में 20 मजदूरों की मस्टर रोल ऑफलाइन है को भी ऑनलाइन हाजिरी करने का आदेश केंद्र सरकार से आ गया है वही से इसका समाधान हो सकता है। बाकी पेमेंट की तो पेमेंट के लिए सरकार द्वारा भेजा जा चुका है स्वीकृति जारी हो चुकी है। मगर जिन जिलों में कार्यों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट नहीं आई है वहां पर पेमेंट रिलीज करना संभव नहीं है। अतः सभी जिलों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को भिजवाने की व्यवस्था की जाए प्रतिनिधिमंडल में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल कार्यकारी अध्यक्ष नेमी चंद मीणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी जैसलमेर मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान व सरपंच प्रतिनिधि राम प्रसाद चौधरी ने हिस्सा लिया।