
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। चिकित्सा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, यह योजना शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद नागरिकों को रोजगार एवं विकास कार्यों के लिए जीवन दायिनी साबित होगी। जिला प्रभारी मंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना के शुभारम्भ के अवसर पर वार्ड नम्बर 33 रंगपुर पुलिया के नीचे आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुये कहा कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसमें घर बैठे जरूरतमंद नागरिकों को काम मांगने पर नजदीकी स्थान पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बदौलत गांवों में हर जरूरतमंद को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा। इस योजना में बजट की कमी नहीं रहेगी तथा शहरी क्षेत्र में निकायों को आवश्यक कार्य के लिए संशाधनों की कमी नहीं रहेगी। पर्यावरण, जल सरंक्षण से लेकर स्वच्छता, सम्पत्ति निरूपण हेरीटेज सरंक्षण व सेवा संबधी कार्य समय पर पूरे कराये जा सकेंगे।
शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए जीवनदायिनी योजना
प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए जीवनदायिनी साबित होगी हर साल परिवार को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसके लिए महिलाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पडेगा, स्थानीय स्तर पर कार्य उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 18 से 60 आयुवर्ग के नागरिक रोजगार की मांग कर सकेंगे, निकायों द्वारा उन्हें निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि देशभर में निशुल्क दवा, निशुल्क जांच एवं चिरंजीवी योजना लागू करने वाला राजस्थान अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणाीय है।
रोजगार की गारंटी मिलने से अब नागरिकों की समस्या दूर होगी
महापौर (उत्तर) मंजू मेहरा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी मिलने से अब नागरिकों की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी जनप्रतिनिधियों की महत्ती भूमिका है, हर वार्ड में जरूरतमंदों को जॉबकार्ड बनवाने, रोजगार के लिए चिन्हित करने में सक्रियता से भागीदारी निभाऐ। समाजसेवी अमित धारीवाल ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देशभर में शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणाीय बना है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ रोजगार के कारण होने वाला पलायन रूकेगा। उन्होंने कहा कि इससे अब शहरों में भी कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा, लाखों लागों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। उन्होंने नगर निगम को शहर के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर जरूरतमंद नागरिकों को जॉब कार्ड जारी करने, जनआधार कार्ड बनवाने एवं पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी देने का सुझाव दिया।
रोजगार के अवसर दिये जायेंगे
कलक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि जिले में सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद नागरिकों को समय पर रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। प्रत्येक वार्ड में कार्य शुरू किये जाकर आधरभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से विकसित किया जायेगा। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक परिवार को जनआधार बनवाने, पंजीयन करवाने तथा रोजगार की मांग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोटा जिले में योजना के तहत अबतक 15 हजार 500 नागरिकों को जॉबकार्ड जारी किये जा चुके हैं। उप महापौर (दक्षिण) पवन मीणा ने कहा कि इस योजना से अब शहरी क्षेत्र में सामिल गांवों के नागरिकों को पछतावा नही होगा। सभी नागरिकों को रोजगार की गारंटी देना निकायों का काम है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी अब छोटे-छोटे कार्य के लिए असहाय नहीं होना पडेगा, जरूरत के कार्य, वार्डों की साफ-सफाई के कार्य समय पर होंगे।