18 कनिष्ठ सहायक तथा 8 सहायक कर्मचारियों के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति
राजस्थान के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत 26 मृत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 18 कनिष्ठ सहायक तथा 8 सहायक कर्मचारियों के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए इन्हें जिलों का आवंटन कर दिया है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) इन्हें अपने जिले में रिक्त पदों पर आगामी 15 दिवस में नियुक्तियां देंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति नियमों के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्तियां देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी की जिस पद पर नियुक्ति की जा रही है, उसकी योग्यता के मूल दस्तावेजों की जांच करने, उनसे परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के भरण पोषण करने का शपथ पत्र लेने, दहेज तथा नशा नहीं करने, चरित्र प्रमाणपत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने तथा संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा गया है।
दो साल की परिवीक्षा अवधि
अनुकंपा नियुक्ति के तहत दो साल की परिवीक्षा अवधि होगी। इस अवधि में कनिष्ठ सहायक को 14600 रूपए प्रतिमाह तथा सहायक कर्मचारी को 12400 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इन्हें एक कैलेंडर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि में गणना योग्य नहीं माना जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत मृतक आश्रित को यथा संभव प्रारंभिक शिक्षा में ही पदस्थापित किया जाएगा। कनिष्ठ सहायक को दो वर्ष में टंकण परीक्षा पास करने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।
मिड डे मील योजना में कुकिंग कनवर्जन राशि में बढ़ोतरी
स्कूलों में वितरित किए जाने वाले मिड डे मील योजना में भोजन पकाने के लिए मिलने वाली कुकिंग कनवर्जन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब भोजन पकाने पर एक अक्टूबर से बढ़ी हुई दरों से भुगतान किया जाएगा। आयुक्त मिड डे मील की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक अक्टूबर से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन पकाने के लिए कुकिंग कनवर्जन राशि 5 रुपए 45 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। पहले ये राशि 4.97 रुपए निर्धारित थी। इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये राशि 8.17 रुपए निर्धारित की गई है। पहले यह दर 7.45 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से दी जाती थी। कुकिंग कनवर्जन राशि के तहत मसाले, तेल, गैस आदि पर होने वाले खर्चों का भुगतान किया जाता है। जबकि अनाज सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।।
