
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप हर महीने राज्य सरकार के अनुदान पर संचालित इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पांच सौ से भी अधिक स्वयंसेवी और स्वैच्छिक संस्थाओं-संगठनों की ओर से ‘नो लॉस-नो प्रॉफिट’ के आधार पर इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है।
राजस्थान के सभी विधायकों से आग्रह किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही जयपुर में शहरी योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्थान के सभी विधायकों से आग्रह किया था कि महीने में कम से कम एक बार राज्य सरकार के अनुदान पर संचालित इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण करें और उसके गुणवत्ता में सुधार के प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी राजनीतिक दलों सहित निर्दलीय विधायक हर महिने इंदिरा रसोई का निरीक्षण करेंगे।
अपनेपन का भाव बढ़ेगा

इस संदर्भ में श्री धारीवाल ने आज बताया कि इन्दिरा रसोई योजना राजस्थान ही नही बल्कि देश भर में लोकप्रिय हो रही है। उन्होनें अपील की है कि आठ रुपए में सम्मानपूर्वक बैठाकर ताजा, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाने वाली इस योजना में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बेहतर मॉनिटरिंग के उद्देश्य से सभी सांसद, विधायक, मेयर, चैयरमैन, पार्षद एवं समस्त अन्य जन प्रतिनिधि प्रत्येक माह कम से कम एक-दो दिन इन्दिरा रसोई में भोजन करें। इससे सभी का जनता के साथ संपर्क एवं समन्वय बढ़ेगा एवं समाज में अपनेपन का भाव बढ़ेगा।
1000 इंदिरा रसोई संचालन का लक्ष्य
श्री धारीवाल ने कहा कि वे भी हर माह आठ रुपए का कूपन लेकर इन्दिरा रसोई में भोजन करेंगे। महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार के सहयोग से जरुरतमंदों को आठ रुपए में अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में हम 1000 इंदिरा रसोइयों का लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना में की 870 रसोइयों में अब तक सात करोड़ 42 लाख लोग भोजन कर चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से संचालित इस योजना के तहत इंदिरा रसोई की संख्या 870 है जिसे बढ़ाकर एक हजार करने का लक्ष्य है ताकि इस योजना के तहत हर साल प्रदेश भर में 13 करोड़ 81 लाख लोगों को भोजन की थालियां उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से हर माह इंदिरा रसोई में भोजन करने का आग्रह करने के साथ अफसरों को भी निर्देश दिया है कि वे इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम करें ताकि प्रदेश में कम से कम 1000 इंदिरा रसोई संचालन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।