नई दिल्ली। राजनीतिक दलों के समक्ष रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का प्रदर्शन नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए लिखित जवाब देने की तारीख अब 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। विपक्ष द्वारा अधिक चर्चा की मांग के बाद आरवीएम का प्रदर्शन नहीं किया गया। सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की मांग की।
चुनाव आयोग ने सोमवार को नई दिल्ली में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों और 57 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों और महासचिवों को आमंत्रित किया गया।
चुनाव आयोग ने एक बहु.निर्वाचन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है।
रिमोट वोटिंग मशीन के उपयोग की अनुमति के लिए कानून में आवश्यक बदलाव जैसे मुद्दों पर पार्टियों को जनवरी के अंत तक अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए कहा गया है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामान्य ईवीएम का एक मॉडिफाइड रूप है। जिसका उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे वोटरों को मतदान केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसकी मदद से अपने मूल मतदान केंद्र से दूर रह रहे प्रवासियों के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध होती है।
