पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करें, विकास प्राधिकरणों पर लगाम कसी जाए

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मुख्यमंत्री विजन 2030

कोटा । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन 2030 समारोह में जल बिरादरी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है इसके अभाव में जल जंगल और जमीनें असुरक्षित हो गई है। और आनियंत्रित एवं बढ़ते शहरीकरण के प्रति चिंता जताते हुए पर्यावरण प्रदूषण को मुख्यमंत्री की चिंता से जोड़ते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि नया खतरा विकास प्राधिकरणों ने कर दिया है इन पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विकास के नाम पर गांव और खेतों को योजना बंद तरीके से समाप्त कर भविष्य के लिए खाद्यान्न का संकट उत्पन्न कर देगा। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आमंत्रित विषय विशेषज्ञ के नाते बृजेश विजयवर्गीय ने सुझावों में एक कहा कि प्रदेश में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के कानून की न के बराबर पालन हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छी पहल की है इसका लाभ प्रदेश को होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी सोसायटी में लाखों लोगों का निवेश अटका हुआ है सरकार यदि सक्रिय हो और पूर्ण निगरानी करें तो पीड़ितों को भुगतान वापस कराया जा सकता है।

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