राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर

-17 अप्रैल तक मांगे नहीं मानी गई तो महंगाई राहत कैंपों का करेंगे बहिष्कार
-दुष्यन्त सिंह गहलोत-
कोटा / जयपुर। राजस्थान सरपंच संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में गुरुवार को अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। मांगे नहीं माने जाने पर की तालाबंदी की घोषणा] 24 तारीख से लगने वाले महंगाई राहत कैम्पों का भी करेंगे बहिष्कार।
राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नाम राजस्थान सरकार की प्रमुख शासन सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में राज्य वित्त आयोग 2022, 23 की करीब 3 हजार करोड़ रुपए, केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 15 सो करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं उन्हें शीघ्र पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए।
राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए, एवं जिन ग्राम पंचायतों की भौतिक सत्यापन के बाद भी बकाया सामग्री मद की राशि को शीघ्र जारी किया जाए।
राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे मगर उन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी की जाए।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020,21 के बाद राशि नहीं दी गई है ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि डाली जाए एवं वंचित रहे परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए।
रिक्त पड़े हुए सहायक अभियंताओं के पदों के लिए शीघ्र भर्ती की जाए। पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए।
सहित केंद्र व राज्य से जुड़ी हुई करीब 1 दर्जन से अधिक मांगों का मांग पत्र देते हुए आंदोलन करने का ऐलान किया इसके तहत 17 अप्रैल को पंचायत समिति व उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन व ज्ञापन, 18 अप्रैल को जिला कलेक्टर व सांसद को ज्ञापन दिए जाएंगे। 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी व अन्य शीतकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके तहत 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार भी किया जाएगा ज्ञापन देने वालों में राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, संयोजक महेंद्र सिंह मझेवला मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़, सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष किशनगढ़ रेनवाल नंदा राम जाट मुंडोति, भगवान सहाय यादव, सहित कई सरपंच उपस्थित रहे।