आप ने केन्द्र के अध्यादेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

-तीन जुलाई से अध्यादेश की प्रतियां जलाने की घोषणा

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्ववाली दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि, केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह अध्यादेश असंवैधानिक है.
केंद्र सरकार ने अध्यादेश 19 मई को पेश किया था। इसके तहत दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। आप सरकार ने इसे अधिकारियों की सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है।
इससे पूर्व आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच दिल्ली के कोने-कोने में अध्यादेश की प्रतियों को आग लगाई जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि सातों उपाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर इलाके में उन्हें जलाया जाए।