-विष्णुदेव मंडल-
(स्वतंत्र पत्रकार)
चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पेश एक प्रस्ताव को सहमति दी,। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को बिना किसी और देरी के तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी सहयोग प्रदान करेगी।
सदन में भाजपा के नेता नैनार नागेन्द्रन ने कहा कि अगर राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना इस परियोजना को लागू किया जाता है, तो वह इस परियोजना का समर्थन करेंगे। माना जाता है कि भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था।
अन्नाद्रमुक विधायक पोलाची वी जयरामन ने कहा कि इस परियोजना के नफा-नुकसान का अध्ययन किया जाना चाहिए और अगर यह लोगों के लिए उपयोगी है तो इसे लागू किया जा सकता है। सरकार को सेतुसमुद्रम परियोजना मामले में सुनाए जाने वाले फैसले को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस पर सुनवाई चल रही है। विपक्ष के उपनेता ओ पन्नीरसेल्वम ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि परियोजना को पहले से रिपोर्ट की गई कुछ कमियों को ठीक करके लागू किया जाना चाहिए।
पीएमके और डीएमके के सहयोगी – कांग्रेस, वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, एमडीएमके, केडीएमके, एमएमके और टीवीके ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि सेतुसमुद्रम परियोजना तमिलनाडु और भारत के आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी थी। उस समय, परियोजना के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था। फिर, बाद में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली।
केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील सरकार के दौरान जब डॉ मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे और डीएमके इसमें सहयोगी थी, इस परियोजना को वर्ष 2004 में मंजूरी दी गई थी। एम करुणानिधि और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति में इस परियोजना का उद्घाटन 2 जुलाई 2005 को प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने किया था।
