गहलोत ने बजट में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और विद्यार्थियों को साधा

-एक करोड 4 लाख परिवारों को घरेलू बिजली निरूशुल्क मिल सकेगी
-11 लाख किसानों को फ्री बिजली
-सफाई कर्मचारियों की भर्ती और सभी जिलो में मेडिकल काॅलेज की घोषणा
-राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं में निरूशुल्क आवेदन करने की सुविधा
-बुजुर्गों को 500 की जगह एक हजार रुपये पेंशन की घोषणा 
-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों का नि:शुल्क इलाज मिलेगा
-आरटीई के तहत 12वीं तक के बच्चे निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं
-कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा
-बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या प्रतिवर्ष 20000 से 30,000 करने की घोषणा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को चुनावी साल को देखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया है। सीएम गहलोत ने जनता से पहले ही वादा किया था कि इस बार का बजट 2023-24 महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। बजट में सीएम गहलोत अपना वादा पूरा करते दिख रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने हर महीने किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इससे 11 लाख किसानों को फ्री बिजली मिल सकेगी। किसानों को सिंचाई करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना शुरू करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के 1 करोड 19 लाख में एक करोड 4 लाख परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही 15 लाख उपभोक्ताओं को स्लेब अनुसार 300 से 750 रुपए की रियायत मिल सकेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा।

सीएम गहलोत ने बजट में राजस्थान में बुजुर्गों को 500 की जगह एक हजार रुपये पेंशन की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 75 वर्ष तक के लाभार्थियों को अब एक हजार रुपये हर माह पेंशन मिलेगी। राजस्थान में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी।  सीएम ने चीरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है। लाभार्थियों को 10 लाख के बजाय 25 लाख का नि:शुल्क इलाज मिलेगा। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों का नि:शुल्क इलाज मिलेगा। मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद सृजित हो चुके हैं। जिला स्तर पर भी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफिसर पदों का सृजन होगा। सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। आरयूएचएस में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। राजस्थान वेंचर केपिटल फंड में बढ़ोतरी की है। 250 करोड़ के फंड की घोषणा की है। युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत ने तोहफा दिया।  प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या प्रतिवर्ष 20000 से 30,000 करने की घोषणा की है।  महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है। खाद्य सुरक्षा परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट मिलेंगे. इस पैकेट में दाल, चीनी सहित राशन का काफी सामान होगा।

सीएम गहलोत ने सफाई कर्मचारियों को तोहफा दिया है। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है. कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों ने भर्ती की मांग की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10000 मौत होती है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा। बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं में नि:शुल्क आवेदन करने की सुविधा दी है। अब सभी भर्ती परीक्षाएं निशुल्क होंगी। सभी एंट्रेंस एग्जाम में ‘वन टाइम चार्ज’ लगेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए सरकारी कॉलेज कैंपस में करीब 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे। वहीं, पेपर लीक जैसी वारदातों के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। राजस्थान में अब छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को भी 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आरटीई के तहत 12वीं तक के बच्चे निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बजट में युवाओं और छात्रों के लिए कई लाभदायक घोषणाएं की गई हैं. इनमें से एक है सरकार द्वारा रिसर्च के छात्रों को 30 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देना। बजट में एलान किया गया है कि अब राजस्थान के सभी छात्र-छात्राओं के लिए 75 किलोमीटर तक का बस सफर निशुल्क होगा। उन्हें इसके लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा।

अब ग्रामीण इलाकों के साथ-सात शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू की जा रही है। आने वाले साल में शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 800 करोड़ खर्च आने वाला है।

कोरोना काल के दौरान हजारों बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने अपने दोनों मां-बाप को खो दिया और अब अनाथाश्रम में या रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गहलोत सरकार ने सभी को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है. बजट में इसकी घोषणा की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। यानी शेष सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है।

स्वागत योग्य बजट

राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट आमजन को समर्पित रहा है। शिक्षा का बहुत ध्यान रखा गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत अब प्राइवेट स्कूल्स में 12वीं तक निशुल्क शिक्षा, अनुप्रति योजना में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉलेज, विश्वविद्यालयों की घोषणा दर्शाती है कि सरकार ने विद्यार्थी और युवाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। यही नहीं कोरोना के कारण अनाथ हो चुके बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा स्वागत योग्य है। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी, ऑडिटोरियम की सौगातें भी कोटा को मजबूत करेंगी।

– डॉ.गोविन्द माहेश्वरी, निदेशक, एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट

किसानों एवं गांवों के स्थाई विकास का स्वरूप नहीं दिखाई दिया

हाड़ोती किसान यूनियन के महामंत्री दशरथ कुमार ने आज मुख्यमंत्री(वित्तमंत्री) कि ओर से प्रस्तुत किए गए बजट को चुनावी बजट के आधार पर की गई विभिन्न राहत घोषणाओं का स्वागत एवं जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट में हाड़ोती सहित राज्य के किसानों एवं गांवों के स्थाई विकास का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। जेसे कि कृषि पर आधारित बंद उद्योगों (केशवराय पाटन शुगर मिल आदि) को पुनः संचालन कि घोषणाओं का नहीं होना एवं कोटा संभाग के लाखों लहसुन उत्पादकों को उत्पादन लागत से कम मूल्य उपलब्ध होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के आधार पर प्राथमिकता से राशि उपलब्ध करवाना, धान उत्पादकों के लिए नहरों की मरम्मत करवाकर खरिफ के समय सिंचाई पानी कि उपलब्धता की घोषणा का अभाव एवं ग्राम स्तर पर पलायन को रोकने के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना की व्यापकता का अभाव सहित भामाशाह कृषि उपज मंडी सहित अन्य उपज मंडियों के विस्तार कि आवश्यकता एवं प्राथमिकता की घोषणा का अभाव बजट को पूर्ण रूप से किसान एवं हितेषी होना नहीं बताया गया।

छात्रों ने किया बजट का स्वागत

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में युवाओं द्वारा राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा में हर्षोल्लास से बजट का स्वागत किया। सभी युवा साथियो के साथ मिलकर बजट को देखा इसी के साथ बजट घोषणाओं के बाद फटाके चलाकर, ढोल नगाड़ों के साथ नाचकर व व्यख्याताओं ओर युवाओं का मुंह मीठा करा के बजट में युवाओ को लेकर होने वाली घोषणाओं का स्वागत किया। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यह बजट युवाओं, महिलाओं और समस्त वर्ग को ध्यान में रखकर घोषित किया गया है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन, 75 किमी तक निःशुल्क यात्रा आदि की घोषणा की गई है। इस मौके पर जितेंद्र बसवाल, संचित नाटाणी, नितेश जोहर, योगेश चावला, भव्य पोरवाल, अर्पित जैन, रजत कुमार, दिव्यांशी राजावत, आदित्य राजावत, करन जैन, आयुष शर्मा, नमन जैन, देवकीनंदन, शिवांशु, आवेश, आदित्य, मनित, हातिम, सचिन आदि शामिल थे।