-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम विद्युत उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज रहित घरेलू बिजली देने की गुरुवार को घोषणा करके प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को अब लगभग निरुत्तर ही कर दिया है क्योंकि राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणाओं के बावजूद भाजपा इस आधार पर राज्य सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही थी कि मुफ्त में बिजली देने की घोषणा तो की जा रही है लेकिन पिछले दरवाजे से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर मुफ्त में बिजली देने से मिलने वाले फायदे से आम उपभोक्ता को वंचित किया जा रहा है लेकिन अब ऐसा आरोप लगाने के लिए भाजपा नेताओं के पास जगह नहीं रह गई है।
-कृष्ण बलदेव हाडा-
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब चार माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दो दिन में दो बड़े ‘मास्टर स्ट्रोक’ खेलकर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगभग निरूत्तर कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राहुल गांधी की पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक करने की मांग को पूरी करने की घोषणा की थी वही आज राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में छूट देने के संदर्भ में एक और बड़ी घोषणा की। चूंकि लगातार यह बात सामने आ रही थी कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा तो कर रही है लेकिन विद्युत कंपनियां लगातार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं पर पानी फेर कर आम विद्युत उपभोक्ताओं की आशाओं को भी पर भी तुषारापात कर रही है तो आज मुख्यमंत्री ने इन सभी शंकाओं को निर्मूल करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में फ्यूल सरचार्ज को ही माफ करने का फैसला कर एक जबरदस्त चुनाव पूर्व सौगात प्रदेश की जनता को दी है।
जयपुर में गुरुवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लागू करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रियायत देने की घोषणा की जिसके अनुसार अब दो सौ यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर भी उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। सभी घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों का फ्यूल चार्ज नही देना पड़ेगा क्योंकि अब उसे सरकार भरेगी। इस रियायत के बदले में सरकार बिजली कंपनियों को सरकार ढ़ाई हजार करोड़ अदा करेगी। प्रदेश की जनता की तरफ़ से लगातार की जा रही मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा फैसला किया है।
मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार अब 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। दरअसल, अभी तक 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर स्थाई शुल्क के अलावा फ्यूल सरचार्ज और कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे थे। सरकार की इस बड़ी घोषणा से उन राजस्थान के आठ लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा जो 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली उपभोग कर रहे है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम विद्युत उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज रहित घरेलू बिजली देने की गुरुवार को घोषणा करके प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को अब लगभग निरुत्तर ही कर दिया है क्योंकि राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणाओं के बावजूद भाजपा इस आधार पर राज्य सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही थी कि मुफ्त में बिजली देने की घोषणा तो की जा रही है लेकिन पिछले दरवाजे से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर मुफ्त में बिजली देने से मिलने वाले फायदे से आम उपभोक्ता को वंचित किया जा रहा है लेकिन अब ऐसा आरोप लगाने के लिए भाजपा नेताओं के पास जगह नहीं रह गई है।
