— ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश पर इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के माध्यम से होगा भुगतान
— जिला परिषद कोटा की सीईओ ने खण्ड विकास अधिकारियों को किया निर्देशित
— समय पर भुगतान के लिए श्रमिकों को करवानी होगी आधार सीडिंग
सावन कुमार टांक
कोटा। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन के अभाव में श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होने व भुगतान रिजेक्टेड होने को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खुलवा श्रमिकों को समय पर भुगतान के निर्देश दिए हैं। कोटा जिला में ही नरेगा श्रमिकों का 555.11 लाख रुपए का भुगतान ट्रांजेक्शन के अभाव में अटका हुआ है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आयुक्त, ईजीएस शिवांगी स्वर्णकार ने सभी जिलों की सीईओ को लिखे पत्र में कहा श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने के संबंध में ग्रामीण स्तर पर बैंक खातों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि के माध्यम से खाते खुलवाकर भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कराने के लिए निर्देशित किया था। जिसके बाद
जिला परिषद कोटा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवारी ने पंचायत समिति लाडपुरा, सुल्तानपुर, इटावा, सांगोद तथा खैराबाद के खण्ड विकास अधिकारी, पदेन कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि भुगतान की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करावें।
भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों का भुगतान समय पर किये जाने के निर्देश दिये हैं। श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होने व भुगतान रिजेक्टेड होने को भारत सरकार द्वारा गंभीरता से लिया है।
श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने के संबंध में ग्रामीण स्तर पर बैंक खातों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक लिमिटेड के माध्यम से खाते खुलवाकर भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करवाये।
जिन ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की समस्या ज्यादा है, उन ग्राम पंचायतों में नजदीकी इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के अधिकारी, कर्मचारियों से सम्पर्क कर केम्प लगाकर भी नये खाते खुलवाये जावे, जिससे श्रमिकों के रिजेक्टेड का भुगतान हो सके, साथ ही भविष्य में भी रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की समस्या उत्पन्न न होने पावे। अतः उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाये।
किस ब्लॉक में श्रमिको का है इतना बकाया :-
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जिला परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोटा जिला की 5 पंचायत समितियों में कुल 557.11 लाख का भुगतान होना शेष है। जिसमे लाडपुरा पंचायत समिति मे 36.78 लाख, सुल्तानपुर पंचायत समिति मे 109.5 लाख, इटावा पंचायत समिति मे 102.3 लाख, सांगोद पंचायत समिति मे 54.66 लाख तथा खैराबाद पंचायत समिति मे 253.87 लाख का भुगतान श्रमिकों का बकाया है।
— ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश से अटका नरेगा श्रमिकों का भुगतान
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के जारी एक आदेश ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां अधिकांश नरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा सकता है। गत 30 जनवरी, 2023 को, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि “महात्मा गांधी NREGS लाभार्थियों को सभी भुगतान अनिवार्य रूप से केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से किए जाएंगे” अब तक, नरेगा भुगतान प्रणाली मजदूरी भुगतान दो तरीकों से हो रहा था “खाता-आधारित” और “आधार-आधारित”। कर्मचारी के नाम, बैंक नाम और खाता संख्या के आधार पर पूर्व एक सामान्य बैंक हस्तांतरण है। उत्तरार्द्ध ABPS को संदर्भित करता है, जो आधार को वित्तीय पते के रूप में मानता है। अतः बैंक खाते को आधार से जोडना साथ ही जाॅब कार्ड में भी श्रमिक का नाम एक समान होने पर ही श्रमिक को मजदूरी का भुगतान हो सकेगा।
— 31 मार्च तक दी राहत
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प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च माह तक भुगतान मे नरेगा श्रमिकों को राहत दी गई है। बात कोटा जिला की करें तो यहां 50 प्रतिशत श्रमिकों के बैंक खाता, जाॅब कार्ड और आधार में समानता नहीं है। श्रमिकों को समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए आधार की सीडिंग बैंक खाते से करवानी ही होगी। सरकार की मंशा है कि जो श्रमिक नरेगा मजदूरी करे उन्हें काम के 15 दिवस में भुगतान मिल जावे। श्रमिकों को भी आधार सीडिंग के प्रति जागरूक होना होगा।
