-राहुल गांधी ने राजस्थान में विधानसभा के इस साल के अंत में प्रस्तावित चुनाव का आगाज शनिवार को जयपुर में आमसभा के जरिए किया जिसमें उन्होंने इस बात के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया कि उनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नहीं बल्कि नाम देश का नाम बदलने की थी, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है तो आनन-फ़ानन में महिला आरक्षण विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पेश कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में सबसे बड़ी पहल सबसे पहले दिवंगत राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी और पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला था।
-कृष्ण बलदेव हाडा-
देश में आम चुनाव से पहले इस साल के अंत में राजस्थान सहित पांच राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए संसद में लाया गया महिला आरक्षण विधेयक केंद्र में राजनीतिक नजरिये से सत्तारूढ़ भाजपा नीत एनडीए के लिए लाभकारी सौदा साबित होता नजर नहीं आ रहा। चुनावों से पहले देश की आधी आबादी को लुभाने के लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत करके महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। मकसद था पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अभी अगले वर्ष में संभावित आम चुनाव में महिला मतदाताओं को लुभाना। कांग्रेस के नेतृत्व में न केवल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को पुरजोर तरीके से समर्थन देकर न केवल भाजपा को चौंकाया दिया जातीय जनगणना के मसले पर सरकार को घेर लिया जिसका जवाब देते सरकार से नहीं बन रहा और इसी के चलते महिलाओं को आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
कांग्रेस ने अन्य मुद्दों के अलावा अब इसी मसले पर केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली है और शनिवार को जयपुर में आयोजित जनसभा से इसी साल के अंत में राज्य विधानसभा चुनाव में अपने अभियान का शुभारंभ कर दिया।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शनिवार की आयोजित आम सभा में दिए गए भाषण में मुख्य केंद्र बिंदु महिला आरक्षण और जातीय जनगणना आधार पर करवाने का मसला ही रहा। इस सभा में राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक के मसले पर असल में कांग्रेस इस बात का पूरा श्रेय लेना चाहती है कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं को उभारने की दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस की पहल पर ही संभव हो पाया। इसकी नजीर स्वरूप यह कहा जा रहा है कि जिस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो वे देश के ग्रामीण अंचल में महिला नेतृत्व को उभरने का मौका देने के लिए सबसे पहले पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण का विधेयक लाए थे और उसे लागू भी किया था।
राहुल गांधी ने तो जनसभा में मोदी सरकार की महिलाओं को आरक्षण देने की नीयत पर ही संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि इसका उद्देश्य तो देश का नाम बदलने का था इसलिए आनन-फानन में संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी लेकिन जब यह लगने लगा कि नाम बदलने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और देश भर में भी गलत संदेश जा रहा है तो मोदी सरकार पीछे हट गई और पिछले दरवाजे से महिला आरक्षण विधेयक ले आई। वैसे भी संविधान में साफ लिखा हुआ है- इंडिया देट इस भारत।
राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण के मसले पर सरकार खुलकर समर्थन दिया और हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण तत्काल लागू हो ताकि महिलाओं को उनका उचित हक मिल सके, लेकिन मोदी सरकार की मंशा तो इसे 10 साल बाद लागू करने की है। राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे ने मंच से घोषणा की कि यदि अगले आम चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने दलित और आदिवासियों के मसले पर भाजपा को जमकर घेरा और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा दलित-आदिवासियों को आगे लाने का दावा तो करती है लेकिन सच्चाई इसके उलट है। इसका पता इससे ही लगता है कि जिस समय संसद के नए संसद भवन की नींव रखी जा रही थी तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया क्योंकि वे पिछड़ा वर्ग के थे। अब संसद भवन बनने के उपरांत संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आने के लिए न्योता ही नहीं दिया क्योंकि वे आदिवासी हैं। राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना के मसले पर सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को भागीदारी तो देना चाहती है लेकिन जातीय आधार पर जनगणना के मसले पर भयभीत है।
राहुल गांधी ने किया खड़गे की गरिमा का सम्मान
राजस्थान के जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित जनसभा में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे की गरिमा का सम्मान करते हुए एक उदाहरण पेश किया है।
असल में आज जब मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड मैदान में कांग्रेस की जनसभा आयोजित हो रही थी तो मंच का संचालन कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को भाषण देने के लिए आमंत्रित कर दिया पर ऐसी जनसभाओं में किसी भी राजनीतिक दल की गरिमा के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में वही मुख्य अतिथि होते हैं और सबसे अंत में उन्हें ही भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन गफलत में राहुल गांधी के प्रति ज्यादा ही सम्मान अभिव्यक्त करने की कोशिश में डोटासरा इस परंपरा के प्रतिकूल मलिकार्जुन खड़गे को पहले सभा को संबोधित करने के लिए भूल कर बैठे जबकि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौजूदा अध्यक्ष और राहुल गांधी निवर्तमान अध्यक्ष है।
यह बात राहुल गांधी को खटकी और उन्होंने गलती को सुधारते हुये पार्टी के अध्यक्ष पद और उस पर आसीन वरिष्ठ नेता मलिकार्जुन खड़गे की मर्यादा का सम्मान करते हुए पहले खुद उनका भाषण करवाने और बाद में पार्टी के अध्यक्ष के नाते श्री खंडगे का भाषण करवाने की इच्छा प्रकट कर दी तो खुद खडगे ने मंच के पोडियम पर पहुंचकर पहले राहुल गांधी को भाषण करने के लिए आमंत्रित किया और बाद में परंपरा अनुसार श्री खडगे का भाषण हुआ।
असल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ‘अति-उत्साह’ के कारण ऎसा हुआ जो राहुल गांधी को अधिक महत्व देना चाह रहे थे लेकिन राहुल गांधी ने ऎसी कोई मंशा नही जताई और न ही खुले मंच से डोटासरा को टोक कर विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी बल्कि लेकिन उनके ही मंशा जताने पर पार्टी अध्यक्ष श्री खड़गे अपने स्थान से उठकर डायस पर पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि पहले राहुल गांधी अपने विचार व्यक्त करेंगे। परम्परा अनुसार पार्टी अध्यक्ष होने के नाते श्री खड़़गे ने सबसे अंत में अपना भाषण दिया।
